<पी शैली ="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;">पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटा संकट के बीच भारत में भी इसकी कीमत आसमान छूती है। जनवरी महीने में घाटे के दाम दो गुना बढ़ गए हैं।सरकारी आंकड़े के मुताबिक खुले में आलू 38 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पैक में इसकी कीमत 45-55 रुपए प्रति किलो है।
रिपोर्ट के मुताबिक आटे के दामों में पिछले साल की तुलना में 40% की वजह हुई है। जनवरी 2022 में खुले में आटे की कीमत 25-27 रुपए प्रति किलो थी, जबकि पैक में ब्रांडेड आटा 35 रुपए किलो बिक रहा था। आरोप पर पाबंदी के बावजूद लगातार बढ़ रहे हैं गेंहू और अनियमितता की संभावना बढ़ गई है।
दुनिया भर में गेहूं के कुल उत्पादन में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भारत में आटे के दामों में क्यों कारण हो रहा है? आइए विस्तार से जानते हैं।
(फोटो- पीटीआई)
गेंहू की कीमत में कारण से क्या प्रभाव पड़ता है?
1. मैदा और सूजी के दामों में भी निर्धारित तेजी से हो रही है आंखों की चमक बढ़ रही है, जिससे आम लोगों के किचन का बजट हो सकता है।
2. प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन में पहले गेहूं और चावल के बराबर मात्रा में दिया जा रहा था, लेकिन गेहूं की कीमत में बंटवारे के बाद कई राज्यों में कम या ज्यादा नहीं दिया जा रहा है है।
क्यों बढ़ रहे हैं गेहूं या आटे के दाम, 3 कारण…
1. विनाश परिवर्तन की वजह से उत्पादन में कमी
गेहूं उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार प्रमुख थोक विक्रेता राज्य हैं, लेकिन वज्रपात परिवर्तन की वजह से गेहूं उत्पादन में 2021-22 में कमी आई.
2022 का मार्च का महीना पिछले 122 साल में सबसे गर्म रहा था। मौसम विभाग के अनुसार 2022 के मार्च में देश का औसत अधिकतम तापमान 33.10 डिग्री सेल्सियस था, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 20.24 डिग्री था। इसकी वजह से व्हीट का उत्पादन घटक 129 मिलियन टन स्थान 106 मिलियन टन पर पहुंच गया। />![]("https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/01/28/e409df365d6608062b3513d682fa28721674899357169621_original.jpg")
(फोटो- गेटी)
समाचार एजेंसी पीटीआइ से बात करते हुए कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हैं- गर्मी की वजह से रबी फसल को तो नुकसान हुआ ही, इसकी वजह से पैदाइशी नुकसान भी हुआ। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं की साझेदारी भी देखी गई, जो सृष्टि परिवर्तन का परिणाम हो सकता है।
2. गेहूं की सरकार में गिरावट
आटा के दामों में अटके हुए के पीछे दूसरी वजह गेहूं की सरकार में गिरावट है। 2020-21 में भारत सरकार की एजेंसियां 43.3 मिलियन टन गेहूं की थी। यह पात्र 2021-22 में कम से कम 18 मिलियन टन के पास पहुंच गया।
कृषि मामलों के बारे में जानकारी परमजीत सिंह इसके पीछे 2 वजहें हैं। 1. समर्थन मूल्य का कम होना 2. पसंद में सरकारी एजेंसी के नियम-कानून। परमजीत सिंह के दावे हैं- भारत सरकार ने करीब 23 रुपये का समर्थन मूल्य पूरे पर रखा था, लेकिन अधिकार ने 25-26 रुपये देकर लोगों से व्हीटी खरीद के लिए।
खरीद और तौल की प्रक्रिया व्यापारी के घर पर ही होती है, जबकि सरकारी पट्टे के नियम-कानून बहुत ही उलझे हुए हैं। इस वजह से भी किसान सरकारी दस्तावेजों को व्हीटी नहीं देना चाहते हैं।
वे आगे कहते हैं- बिहार और यूपी जैसे राज्यों की सीमाओं में नेपाल के व्यापारी जो खरीद कर ले जाते हैं। बिहार तो पर्यटन का भी एक बड़ा कारण आप मान सकते हैं।
3. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद सरकार की नीति
फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पूरी दुनिया में व्हीटी का रूप धारण कर लिया। भले ही भारत दुनिया के दूसरे देशों को कितनी भी बेच रहा हो।
सरकार ने व्हीट रिएक्शन के लिए 7 प्रतिनिधियों का एक ग्रुप भी बनाया था, जो देशों के साथ व्हिच रिसीव पर बातचीत कर सकते हैं। भारत ने 2021-2022 में 7.3 मिलियन टन का व्हीट रीचार्ज किया, जो 2020-21 के 2.2 मिलियन टन के लिए काफी अधिक था।
परमजीत सिंह कहते हैं, ‘सरकार की अदूर ज्ये नीति का यह परिणाम है। उत्पादन में 2.2 प्रतिशत की कमी आई, इसके बावजूद सरकार ने दावे को बढ़ा दिया।’
हालांकि, व्हीट के स्टॉक को देखते हुए सरकार ने बाद में आनन-फानन में छिपने पर रोक लगा दी, जो अब तक जारी है।
दाम कम करने में जूठी सरकार, खुले बाजार में बंधे हुए बंधे हुए
आटा की कीमत में लगातार सबके बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सभी स्तरों पर दाम कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सेंटर सरकार 1 फरवरी से 30 लाख टन खुले बाजार में खरीदेगी। इसके लिए ई-टेंडरिंग भी मांगा गया है। सरकार के इस फैसले के बाद खुले में आटे के बांधों में 10 रुपए प्रति किलो की कमी आ सकती है।
सरकार की कोशिश है कि आटा के शुल्क को 30 रुपए प्रति किलो के नीचे लाया जाए। इसकी बड़ी वजह 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। उत्तर-पूर्व के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की घोषणा भी अटकी हुई है।
