केंद्रीय बजट 2023 समाचार: वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन (निर्मला सीतारमण) ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बुधवार (1 फरवरी) को मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। बजट 2023 का और मिशन 2024 (लोकसभा चुनाव 2024) का है इसलिए वित्त मंत्री के पिटारे से समाज के हर वर्ग के लिए योजना निकलीं हैं। वित्त मंत्री (वित्त मंत्री) ने स्टॉक टैक्स की छूट से मिडिल क्लास को रोजगार के लिए रोजगार बढ़ाने के जजमेंट से युवाओं को बचाया है।
वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना से महिला तबके को और 15 हजार करोड़ की नई योजनाओं से आदिवासियों को साधना है। सबसे बड़ा फैसला तो उस मध्यम वर्ग के लिए हुआ है, जो आयकर टैक्स जमा करता है। आयकर टैक्स में छूट की लंबी अवधि से उसकी मांग पूरी हो गई है। आयकर छूट का दायरा सरकार ने 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है।
युवाओं को बनाया गया
इस बजट से युवाओं को भी बनाया गया है। चुनावी साल में बड़ा रोजगार होता है इसलिए सरकार का ध्यान उन योजनाओं पर है जिससे एक-एक रोजगार पैदा होगा। इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ खर्च करेगी जिससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। रेलवे में सुधार और रोजगार बढ़ाने के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का भी प्रावधान किया गया है।
महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी घोषणा
इसके अलावा जिनकों को मोदी सरकार ने अपनी सियासी ताकतें बनाई हैं, उनके लिए क्या है, जरा ये भी देखें- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। इस योजना से 81 करोड़ लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड 66 फीसदी बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये हो गया है। ‘महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र’ योजना में 2 साल के लिए 7.5 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज मिलेगा, देश में महिलाओं की आबादी 71 करोड़ है। सीनियर सिटीजन सेविंग अनुमान को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया है, देश में सीनियर सिटीजन की आबादी 10 करोड़ है।
चुनावी राज्यों का भी खास ध्यान रखा गया
बजट में चुनावी राज्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जैसे कर्नाटक के असमंजस से निपटने के लिए 5300 करोड़ की मदद का एलान किया गया है। गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान है, देश में 5 करोड़ गन्ना उत्पादक हैं। मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास को बढ़ाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। इसके लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल?
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह बजट 140 करोड़ लोगों को बनाता है और यह चुनावी बजट के विपरीत होता है जिसमें ‘रेवड़ी’ बांटे जाते हैं। गोयल ने कहा, “इस बजट में मतदाता है। चुनावी बजट वह है जहां ‘रेवड़ी’ भागीदार होते हैं। यह देश को मजबूत करने वाला बजट है। यह बजट भारत को उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहा है।”
कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनावी बजट बताया
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (मल्लिकार्जुन खड़गे) ने बुधवार को कहा कि बजट 2023 (केंद्रीय बजट 2023) आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं और इसमें देश के गरीबों के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के दावे में चूक हो रही है और बजट आम लोगों के लिए नहीं है।
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