हज कोटा 2023 पर भारत सरकार का जवाब: केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि इस साल (2023) के लिए हज कोटा (हज कोटा) तय किया गया है। सरकार ने यह भी बताया है कि COVID-19 की हैशटैग के बावजूद भारत के मूल हज कोटे को बहाल कर दिया गया है।
अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कल एक प्रश्न के उत्तर में लिखित उत्तर में भारत के इस साल के हज कोटा के बारे में जानकारी दी है।
इस साल (2023) में कितने लोग कर पाएंगे?
गुरुवार (2 फरवरी) को अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी (स्मृति ईरानी) ने 16 अक्टूबर को अपने जवाब में जानकारी दी कि इस साल के लिए भारत के हज कोटा को 1,75,025 पर तय किया गया है। ईरानी ने बताया कि सऊदी अरब के साथ हुए भारत के नियमों के तहत यह कोटा तय किया गया है।
अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा?
मंत्री ईरानी ने कहा कि मंत्रालय ने हज प्रबंधन को लेकर राज्यों और अधिकार के अधिकार क्षेत्रों के हज़ज़ राइट्स में समझौते के साथ कई लेटरेशन सत्र हुए थे, जिनमें से हज कोटा की बहाली के दावे प्राप्त हुए थे।
स्मृति मंत्री ईरानी ने कहा, “हज 2023 के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए) के साथ वार्षिक अतिक्रमण समझौते के तहत इस मुद्दे को बताया गया था और कोविड-19 की हिस्सेदारी के बावजूद, देश का मूल हज कोटा यानी 1,75,025 को (2023 के लिए) बहाल कर दिया गया है।”
अब सरकार ज्यादा लोगों को भेजती हज पर
यह भी बताया गया है कि भारतीय हज कमेटी (एचसीओआई) के लिए वार्षिक अनुसूची एकॉर्डमेंट के तहत हज कोटा 2023 विभिन्न राज्य और केंद्र निर्धारित प्रदेशों के तीर्थयात्रियों के लिए है। चूंकि हज कोटा पूर्व की स्थिति में कोविड-19 की अपनी पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया गया है, इसलिए सरकार अब राज्य और अधिकार अधिकार प्रदेश से अधिक यात्रियों के लिए भेजती है।
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