<पी शैली ="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;"सातवां वेतन आयोग: केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बीमा भत्ता बढ़ा सकती है। सरकार की तरफ से बोनस मौजूदा 38 फीसदी से 42 फीसदी बढ़ाया जा सकता है। इस आशय के लिए किसी भी जगह के लिए निर्धारितशुदा फॉर्मूले के तहत पूरे 4 अंश लिए जा सकते हैं।
साल में दो बार जवाबदेही बनती है
केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई बीमा पॉलिसी यानी डायनेस अलाउंस और डायनेस रिलीफ नियमों में हर साल पहली जनवरी और पहली जुलाई से धोखा देने का नियम चल रहा है। मौजूदा किसी एक में सरकार 4 प्रतिशत अपना सकती है और यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डेटा सीधे 4 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।
42 प्रतिशत हो सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों का बोनस!
केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त (डीए) को मौजूदा के 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत अंकों में 42 प्रतिशत बढ़ा सकती है। इस उद्देश्य के लिए एक सूत्र पर सहमति बनी है। कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए तय की गई गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक रूप से जारी करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी विनिर्देश-IW) के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है।
1 जनवरी 2023 से लागू होगा नया डीए
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के सदस्य शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, "दिसंबर, 2022 के लिए सी नोटिफिकेशन-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी किया गया था। किसी बहाने में 4.23 प्रतिशत सही है। लेकिन सरकार डीए में जाली को नहीं लेती। ऐसे में डीए में चार प्रतिशत अंकों की वृद्धि हो सकती है। इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का प्रस्ताव बनाएगा। इसके राजस्व प्रभाव के बारे में भी बताया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में लिया जाएगा। मामूली में बदलाव एक जनवरी, 2023 से लागू होगा।
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