जीएसटी: वित्त मंत्री निर्मल सितारामन ने अस्पष्ट मिलने में देरी को लेकर राज्यों की शिकायत पर संसद में आपत्ति जताई है। वित्त मंत्री ने कारण बताया कि कुछ राज्यों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्री ने इसके पीछे कारण बताते हुए राज्यों को नसीहत भी दी है।
वित्त मंत्री निर्मल सीतारामन ने कहा कि मुआवजा में देरी के लिए केंद्र को दोष देने के बजाय राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महालेखाकार के एजी विवरण (महालेखाकार का प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र) समय पर भेजे जाएं। ये अजनबी का पैसा मिलने के लिए जरूरी हैं।
सदन में वित्त मंत्री ने दिया जवाब
लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान द्रामुक के ए राजा और आरएसपी से एन के प्रेमचंद्रन द्वारा स्वीकृत मुआवजे पर कई सवालों के जवाब में स्पष्टीकरण ने कहा कि कैराल सरकार ने पांच साल यानी 2017-18 से 2021-22 तक एजी के बयान नहीं भेजे हैं। . उन्होंने कहा, “मैं अपना रिकॉर्ड देख रहा हूं और कह रहा हूं कि केरल ने 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के मुआवजे के लिए एजी के प्रमाण पत्र नहीं भेजे हैं। मुझे खेद है कि आपने इसे एक साल के लिए भी नहीं भेजा है।
कैरायल सरकार ने एजी अकाउंट- वित्त मंत्री को नहीं भेजा
वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन ने कहा, “क्या आपने अपना अपना छोला छोटा प्राओप्त करने के लिए मुझे एक साल के लिए भी एजी प्रमाणिक खाता भेजा है? फिर, यह आरोप लगाया जाता है कि सेंटरटाइम पर धन जारी नहीं कर रहा है। प्रमाणित अधिकृत एक साल के लिए भी संदेश नहीं है।” वित्त मंत्री ने प्रेमचंद्रन से कहा कि वह केरल सरकार को बताएं कि वह सभी विवरण एक साथ भेज दें।
एजी दर्पण की प्राप्ति पर हम इसे स्पष्ट कर देंगे- वित्त मंत्री निर्मल सीतारामन
वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन ने कहा, “वक्तव्य की प्राप्ति पर हम इसे स्पष्ट कर देंगे। आपने इसे एक साल के लिए भी नहीं भेजा है, और आप पर आरोप लगाते रहते हैं कि हम आपको समय पर पैसा नहीं दे रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला जल्द ही सुलझना चाहिए और महत्वपूर्ण कागजों की तरह ही केंद्र सरकार राज्यों को पैसा जारी कर देगा।
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