पश्चिम बंगाल बजट 2023-24: पश्चिम बंगाल ममता सरकार (West Bengal government) ने आज अपने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को होली (Holi) से शानदार उपहार दिया है. ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और संबद्ध कर्मचारियों के लिए हमेशा (महंगाई भत्ता) यानी डीए (डीए) में 3 प्रतिशत के अतिरिक्त जोखिम की घोषणा की है। सरकार ने अपने राज्य के बजट में एलान किया है। जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी…
3 विशिष्ट ब्रोंकेक्स
विधानसभा में आज ममता सरकार के वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य (चंद्रिमा भट्टाचार्य) ने राज्य सरकार का बजट 2023-24 (पश्चिम बंगाल बजट 2023-24) पेश किया है। भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। इसका लाभ राज्य के सभी पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।
3.39 लाख करोड़ का बजट पेश
मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आज लोकसभा में 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नए व्यवसाय और निर्माण उद्योग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 लाख युवा उद्यमों को 5-5 लाख रुपये का ऋण देने के लिए 350 करोड़ रुपये का कोष बनाने की घोषणा भी की है। साथ ही बजट में किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति पर शुल्क पूरी तरह से माफ करने का प्रस्ताव रखा गया है।
क्या है बोकाटा
किसी भी सरकारी कर्मचारी की ग्रेड सैलरी (ग्रेड पे) और छोटी सैलरी (बेसिक सैलरी) को जोड़ने के बाद जो सैलरी आती है, उसमें सभी सभी (डीए) की संख्या कई गुना कर दी जाती है। जो नतीजा आया उसे डीए कहा जाता है। राज्य में लगे कर्मचारियों पर असर को कम करने के लिए सरकार ऐसा फैसला लेती है। कई बार कर्मचारियों का बोनस बढ़ा दिया जाता है। इसे हर 6 महीने में सींक दिया जाता है।
पूरी तरह से कर्मचारियों की मांग हुई है
पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने पिछले साल नवंबर 2022 में विधानसभा के बाहर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बराबरी की मांग की थी। कर्मचारियों ने इसे लेकर काफी विरोध जताया। कर्मचारियों की मांग थी कि 7 वेतन आयोग के लागू होने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें ड्यूटी पर नौकरी नहीं दी है। जो मांग अब पूरी तरह दिख रही है।
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