<पी शैली ="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;"RBI MPC मीटिंग अपडेट: भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी 2023 को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में एक अंक या 25 बेसिसपॉइंट रेपो रेट में इसे बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया। लेकिन मॉनिटरी पॉलिसी की इस बैठक में एमपीसी के एक सदस्य जयंत आर वर्मा ने रेपो रेट में एक निश्चित दोष का विरोध किया था। वे कम सैद्धांतिक और आर्थिक विकास की चिंता के बीच पूर्वाग्रह के आधार पर कारणों से असहमत थे। आरबीआई ने मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स जारी किए हैं जिससे ये जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि एमपीसी की बैठक के मिनट्स के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारी शक्तिकांत दास ने कहा था कि प्राधिकरण सख्ती के रूख पर टिके रहेंगे।
जयंत आर वर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि 6.50 प्रतिशत रेपो रेट के दायित्व में स्थिरता को बनाए रखने के लिए ब्याज दर की दरों से बहुत अधिक है और इस कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर एमपीसी सदस्य 25 आधार प्वाइंट रेपो रेट बढ़ाने पर अपनी सहमति देते हैं, लेकिन स्टेटमेंट के स्टेटमेंट में कमी और स्टेटमेंट रेट की मौजूदा स्थिति में इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं रेपो रेट बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में वोट करता हूं।
8 फरवरी को प्राधिकरण ने एमपीसी की बैठक के बाद 25 बेसिस प्वाइंट रेपो रेटिंग को 6.50 प्रतिशत कर दिया था। 9 महीने में ये छठा मौका था तब चमक में तेजी के चलते आरआरबी ने रेपो रेट में सनक का फैसला लिया था। एमपीसी के छह सदस्यों में से चार ने रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया था। उनका मानना था कि अपराध दर भी लक्ष्य से अधिक है। अभी
जयंत आर वर्मा ने कहा कि 2021-22 वित्त वर्ष की दूसरी चूक में मॉनिटरी त्रुटियों को लेकर इदासीन था जिसकी कीमत 2022-23 में हमें भारी पहिए के रूप में उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में हम धीमे आर्थिक विकास का सामना नहीं कर पाएंगे।
हालांकि, आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के एलान के चार दिन बाद ही जनवरी महीने में दाखिल दायित्व दायित्वों के 7 प्रतिशत टॉलरेंस बैंड को पार करते हुए 6.52 प्रतिशत पर जा सकता है जिससे प्राधिकरण की चिंता बढ़ गई है।
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