क्रिस्टालिना जॉर्जीवा क्रिप्टोक्यूरेंसी: इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, प्रबंध निदेशक, IMF) ने बेंगलुरू में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स (FMCBG) की G-20 बैठक में निर्धारण पर भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि, निजी घोटाले (क्रिप्टोकरेंसी) को अवैध रूप से घोषित करने के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जॉर्जीवा ने कहा, “अमेरिका सेंट्रल बैंक का डिजिटल अकाउंट जो राज्य और स्थिर रूप से खाते हैं और क्रिप्टयां हैं जो निजी तौर पर जारी किए जाते हैं, उनमें से अलग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि, हमने हाल ही में एक सत्र में चर्चा की। कर अलग-अलग देशों के हित में मतभेद पाटन पर आरोप लगाते हैं।
तकनीकी पत्र तैयार करें
भारत ने G20 के अध्यक्ष के कार्यकम में आईएमएफ (IMF) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) को संयुक्त रूप से क्रिप्टोग्राफी पर एक तकनीकी पत्र तैयार करने को कहा है। इसका उपयोग क्रिप्टोक्रिप्ट को मिलाने के लिए एक समन्वित और व्यापक नीति तैयार करने में किया जा सकता है।
कार्य योजना
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया भर के देशों के क्रिप्टो के प्रति किस प्रकार की नजर रखता है। इससे जुड़े नौ-सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई है। इसका पहला नंबर ही यह है कि किसी जालसाजी (बिटकॉइन) जैसी मुद्रा को कानूनी निविदा का स्तर नहीं दिया जाना चाहिए। आई जिम्मा ने अल सल्वाडोर के वर्ष 2021 के अंत में उन पर कानूनी अतिक्रमण के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बनने की जमकर अलोचना की थी।
अक्टूबर में पेश होगा संयुक्त पत्र
वित्त मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन अक्टूबर 2023 में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की चौथी बैठक (चौथी बैठक) के दौरान अपना संयुक्त पत्र पेश कर सकते हैं। भारतीय प्रेसिडेंसी ने आई फ़ॉर्म और FSB की ओर से एक संयुक्त तकनीकी पत्र का प्रस्ताव दिया है। यह क्रिप्टो-प्रतिसंपत्तियों के व्यापक आर्थिक और व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पर आधारित होगा। इससे क्रिप्टोकरंसी के नियमों में कमी आएगी।
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा
इसी के बारे में वित्त मंत्रालय (वित्त मंत्रालय) ने जानकारी दी है कि स्थायी कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ), स्थायी स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), कमिटी ऑन मालिकाना हक और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीपीएमआई), अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) और निगम निरीक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीसी) जैसे वैश्विक मानक तय करने वाले निकाय अपने संबंधित समझौते जनादेश के अंदर क्रिप्टो से संबंधित संबंध एजेंडे पर काम कर रहे हैं।
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