ऋृण: 31 मार्च तक केंद्र सरकार के कर्ज या दबंगों पर लगभग 155.8 मिलियन करोड़ रुपये (जीडीपी का 57.3 प्रतिशत) का दबाव है, जैसा कि संसद में सोमवार को बताया गया है। वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन ने पिछले हफ्ते एक लिखित जवाब में बताया कि मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से बाहरी कर्ज 7.03 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) नंबर है।
सरकार के बाहरी ऋण का जोखिम प्रोफाइल सुरक्षित और विवेकपूर्ण- वित्त मंत्री
जवाब में कहा गया- बाहरी ऋण का हिस्सा केंद्र सरकार का कुल ऋण/देयकर्ता लगभग 4.5 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पादों के 3 प्रतिशत से कम है। बाहरी ऋण ज्यादातर एकतरफा और शटरिंग द्वारा दबंगों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, और इसलिए, जोखिम प्रोफाइल सुरक्षित और विवेकपूर्ण है।
वित्त मंत्री ने दी अन्य जानकारियां
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आरबीआई ने सरकार के परामर्श से हाल ही में एक्सचेंज दर की जिम्मेदारी और ग्लोबल स्पिलओवर को कम करने के लिए एलियन फंडिंग के संबंध में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। ऐसे कुछ उपायों में 4 नवंबर, 2022 तक जमाई गई जमाराशियों के लिए कैश खाता अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक प्रभाविता अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव से नजरबंदी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर (बी)) और अनिवासी (बाहरी) रवैया ( एनआरई) वन्यजीवों को छूट शामिल है।
साथ ही फ्रेश एफसी एनआर (बी) और एनआरई जमाओं को ब्याज पर मौजूदा स्कीमों से छूट दी गई थी- 31 अक्टूबर, 2022 तक ज़ी एफसी एनआर (बी) और एनआरई जमाओं को शेयरधारकों द्वारा दी जाने वाली बॉन्डिंग से अधिक नहीं होगा। जवाब में यह भी कहा गया है कि ऋण प्रवाह में विदेशी ब्रोकरेज निवेश से संबंधित दिशानिर्देश व्यवस्था को भारतीय ऋण डिवाइस में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है।
सीबीआई ने 11, जुलाई 2022 में अतिरिक्त व्यवस्था की थी
बाहरी वाणिज्यिक ऋण सीमा (स्वीकृत मार्ग के तहत) को बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया गया है और 31 दिसंबर, 2022 तक चुनिंदा मामलों में कुल लागत सीमा को 100 आधार अनुपात तक बढ़ा दिया गया है। भारत से शेयर की शेयर को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय रुपये में वैश्विक वाणिज्यिक समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी का समर्थन करने के लिए, आरबीआई ने 11, जुलाई 2022 में भारतीय रुपये में लिया, भुगतान और फीच/आयत के समाधान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की है।
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