राष्ट्रीय पेंशन योजना: 12 महीने में वित्त के पास किए जाने के दौरान वित्त मंत्री निर्मल सीतारामन ने घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन खातों को और आकर्षण बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन खाते को लेकर कमिटी बनाने की घोषणा की है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस दायरे को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित सभी पर लागू किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने पिछले महीने वित्त मंत्री पर चर्चा के दौरान कहा था कि मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में पेंशन के मुद्दों पर विचार कर रहा हूं और आम नागरिकों की रक्षा करते हुए राजकोषीय प्रूडेंस को बनाए रखते हुए कर्मचारियों की तस्वीर को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करता हूं। कमिटी बनाने की घोषणा करता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि कमिटिटी की समस्याएँ उन्हें केंद्र सरकार और राज्य के दोनो बच्चों द्वारा बच्चों के लिए तैयार की जाएंगी।
मैं पेंशन के मुद्दे पर गौर करने और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूं।
– श्रीमती @nsitharaman लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 पर बोलते हुए। (1/2) pic.twitter.com/kepUqz12t1
– एन सीतारामन ऑफिस (@nsitharamanoffc) 24 मार्च, 2023
विशेष रूप से राष्ट्रीय पेंशन पाने वाले कार्ड और विपक्षी पार्टियों द्वारा राज्यों के राज्यों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार के कर्मचारी इन दिनों राष्ट्रीय पेंशन लाभ का विरोध करते हुए पुराने पेंशन नामांकन को फिर से बहर करने की मांग कर रहे हैं।
विवाद इसलिए भी एनपीएस को लेकर गहराता जा रहा है क्योंकि कांग्रेसी स्वतंत्र राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ जैसे राज्यों में पुराने पेंशन खातों को फिर से बहाल कर दिया गया है। जिसके बाद एनपीएस की समीक्षा करने का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है।
मोदी सरकार के एनपीएस को लेकर कमिटी बनाने का राजनीतिक पहल भी किया है। ब्रोकर राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। एक साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मसला राजनीतिक फॉर्म बन रहा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करने के लिए कमिटी बनाने का फैसला किया है।
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