ऑनलाइन गेमिंग: तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के लिए एक नया नियम बनाया है। इसके अंतर्गत अब देश या एलियन गेम मेकर संस्थाओं को आप अपने ऑनलाइन गेमिंग कमीशन में पंजीकरण कराएंगे। जो लोग ऐसा करेंगे उनके गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। पंजीकरण के लिए ऋणदाता को 1 लाख रुपये का सब्सक्राइबर तमिलनाडु गेमिंग एसोसिएशन के सचिवों को जमा करना होगा ताकि उन्हें खेल पंजीकरण गूगल मिल सके। फाइल जाम करने के बाद एसोसिएशन इसकी समीक्षा करेगा और 15 दिन के भीतर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा, जो भी नियमों के तहत वह कार्रवाई कर सकता है।
यदि किसी फाइल में गलत जानकारी होगी तो एसोसिएशन उस कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी नोटिस जारी करेगा जिसकी जवाब कंपनी को 15 दिनों के भीतर देना होगा। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ये नया नियम तब आया जब तमिलनाडु असेंबली ने स्टेट में बैन करने के लिए गवर्नर आरएन रवि को ऑनलाइन गेम्स के लिए एक बिल भेजा था।
रिस के लिए नियुक्त किए जाएंगे
सरकार के द्वारा बनाया गया ये नया नियम ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक्ट में अपडेट किया गया है और अप्रैल 2023 के बाद प्रदेश में लागू हो जाएगा। साथ ही सरकार ने गेमिंग एसोसिएशन के लिए एक बनाने की बात भी कही है। 5 साल तक या 70 साल से पहले जो भी पूर्व में होगा तब तक अपना पद संभालेगा। सरकार ने नया नियम जारी करते हुए कहा कि एक बार नियुक्त होने के बाद नौकरी फिर से जिम्मेदारी नहीं संभालेगी।
बता दें, प्रदेश में सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग या सट्टे जीत से जुड़े गेम पर रोक लगा दी है। दरअसल, कई लोगों ने इस खेल के चलते अपनी जान और संपत्ति कर्ज में डूबा दिया था। प्रदेश में जनाक्रोश की सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग, रम्मी और पोकर जैसे खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि प्रदेश का माहौल खराब न हो।
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