भारत का बजट 2023: केंद्रीय बजट 2023 में आम लोगों और उद्योग जगत को कुछ चीजों को लेकर खास उम्मीद है। विदेशी रिहायशी (विदेशी पर्यटक) को भारत से बाहर ले जाने वाले राशन पर टैक्स रिफंड (इनकम टैक्स रिफंड) देने के लिए मांग की जा रही है। अभियांत्रिकी और पर्यटन उद्योग की ओर से ये प्रस्ताव पेश किया गया है। उनका कहना है कि इस समझौते के लागू होने से अंतराष्ट्रीय यात्री आकर्षित होंगे और भारत में विदेशी वरीयता की संख्या होगी।
प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे स्थानों में भारत के समानता की मांग है। साथ ही साथ वहां से यात्रियों की संख्या भी होगी। उद्योग के अधिकारियों और प्रावधानों ने कहा कि IGST अधिनियम, 2017 की धारा 15 में टैक्स रिफंड योजना का प्रावधान है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
बजट 2023 में लागू करने का प्रस्ताव भेजा गया
भारतीय पर्यटन और पर्यटन संघों के फेडरेशन के उपाध्यक्ष यथार्थ मायल ने कहा कि 2023-24 के केंद्रीय बजट से पहले उद्योग के इस मुद्दे को सामूहिक रूप से उठाया गया है। इंडस्ट्री बॉडी के कंसल्टिंग सीईओ आशीष गुप्ता ने कहा कि 1 जुलाई 2017 को टूरिस्ट्स के लिए टैक्स रिफंड विकल्पों को गेस्ट के रोलआउट करने के दौरान पेश किया गया था। अब इसे लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है और इसे बजट में लागू करने की मांग की गई है।
टैक्स रिफंड देने से पर्यटकों को मिलेगा बढ़ावा
इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) के अध्यक्ष राजीव मेहरा ने कहा कि एसोसिएशन ने हाल ही में इस संबंध में वित्त मंत्रालय को लिखा है। “यह हमारा बजट है और हमने उल्लेख किया है कि यह सभी एलियन रेकॉर्डिंग के लिए दावा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एलियंस को चुनने के लिए खरीददारी पर गठजोड़ को वापस दिया जाना चाहिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टाइजेशन संगठन के दावे अजय सहाय उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रिफंड का संचालन कर रही है।
क्या फ़ायदा होगा
जानकारों का मानना है कि अगर टूरिस्टों को टैक्स रिफंड का फायदा मिलता है तो न सिर्फ भारतीय सांठगांठ को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई की संख्या भी होगी। इसके साथ ही लोकेशन की मांग में भी ऐसा हो सकता है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मल निर्मल 1 फरवरी 2023 को बजट रूपरेखा तैयार की गई है।
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