पीएलआई योजना बजट 2023 : देश के आगामी आम बजट (Union Budget 2023) में विवरण, साइकिल, वस्त्र और जूता-चप्पल के उत्पादन से जुड़े लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बजट में ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना का लाभ देने के लिए इसमें शामिल हो सकती है। यानि अब इस योजना का विस्तार हो सकता है। छोटे निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा भी हो सकती है। आसानी से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल निगम (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) आगामी 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट (बजट 2023) पेश करने जा रहे हैं। जानिए क्या है नया अपडेट….
योजना क्या है
भारत में प्लिस्ट योजना में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि का विस्तार किया जा सकता है। उसी के साथ प्राधिकरण को, एक साल के बाद 5 साल की अवधि के लिए कवर किया जाएगा।
इस योजना में कौन होंगे पात्र
अब केंद्र और राज्य शेयर, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की पहल, योग्यता, सरकारी सहायता प्राप्त करने का दांव, राष्ट्रीयकृत शेयर, स्थानीय व्यक्ति, स्वायत्त व्यक्ति, कम से कम 10 प्रतिशत सरकारी/पीएसयू वाले संयुक्त नौकरी, क्रेडिट सह-के कर्मचारी में शामिल हो गया है।
कुल 14 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अधिक रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ देने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है। सरकार पहले ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की प्लाई योजना वाहन और वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दवा, कटोरा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल और इस्पात सहित कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है।
अंतिम प्रस्ताव होगा
इस योजना के लक्ष्य इन क्षेत्रों में घरेलू वि निर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में ‘चैंपियन’ बना रहे हैं। योजना को शामिल करने और विभिन्न क्षेत्रों तक की चादरें जेने का प्रस्ताव आने के अंतिम चरण में है और बजट में इसकी अनुमान लगाया जा सकता है।
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