<पी शैली ="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;"महाराष्ट्र पॉलिटिक्स: महाराष्ट्र के पूर्व दावेदार ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शिंदे-उद्धव विवाद के एक पहलू को बड़ी बेंच में फैसले से इनकार कर दिया है। उडाऊ कैंप ने कोर्ट में यह मांग की थी। 5 जजों की बेंच की दिशा से मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाया।
उद्धव कैंप ने अपनी याचिका में 2016 के नबाम रेबिया जजमेंट को रिव्यू के लिए 7 जजों की बेंच को याचिका की मांग की थी। तब इस फैसले में कहा गया था कि जब वक्ता के खिलाफ खुद पद से हटाने का प्रस्ताव मिलता है, तो वह किसी की पसंद पर विचार नहीं कर सकता है। कोर्ट ने अब 21 फरवरी से मुख्य मामलों की सुनवाई शुरू की।
जाने क्या है पूरा मामला?
5 जजों की बेंच ने कहा था कि अगर स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव मिलता है, तो वह एमएलए (विधायक) की विशिष्टता पर विचार नहीं कर सकता। इसी वजह से एकनाथ शिंदे की बगावत के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के अतिरिक्त स्पीकर के पास शिंदे गुट के 16 को अपरिचित अजने का अधिकार नहीं था। इस कारण से आकाशवाणी के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। उड़ोदर खेमे ने अपनी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के इसी फैसले को चुनौती दी थी।
उद्धव ठाकरे गुट ने क्या कहा था?
शिवसेना (उद्धव) बालासाहेब ठाकरे) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई दीवाई चंद्रचूड़ के अध्यक्ष 5 सदस्यीय संविधान के वैकल्पिक तर्क दी कि नबामबिया मामले में निर्धारित कानून पर तर्क करने की आवश्यकता है। सिंबल ने कहा कि ये हमारे लिए नबाम रेबिया और 10वें शेड्यूल पर फिर से विचार करने का समय है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हुआ है।
शिंदे ग्रुप ने याचिका का विरोध किया था
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दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और नीरज किशन कौल ने नबाम रेबिया पर हटने की आवश्यकता का विरोध किया। शिंदे गुट के लोगों ने तर्क दिया कि एक अध्यक्ष को देखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब वह स्वयं को हटाने के प्रस्ताव का सामना कर रहा हो।
