- टिफ़नी टर्नबुल
- बीबीसी संवाददाता
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इंग्लिश चैनल को पार कर देश में घुसने वाली छोटी नावों को रोकने के लिए ब्रिटिश नई सरकार इमिग्रेशन बिल ला रही है।
ऑस्ट्रेलिया में एक दशक पहले नई नीति के लिए जो नारा सुरखियां करीब-करीब समान बटोर रही थीं, सुना गया था।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से ‘नावों को रोकने’ की बात ऑस्ट्रेलिया के कई लोगों के लिए नई नहीं है। वो ऐसा ही दौर पहले देख रहे हैं।
एक दशक पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था जिससे उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिली थी।
उस समय ऑस्ट्रेलिया के सामने वैसी ही स्थिति थी जैसे उस समय ब्रिटेन के सामने।
पिछले साल 45 हजार से अधिक प्रवासी छोटे नावों की मदद से इंग्लिश चैनल को पार कर ब्रिटेन पहुंचे।
2013 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने देखा कि 20 हजार प्रवास इंडोनेशिया, ईरान और ऐसे देशों से इसी तरह की ख़तरनाक यात्रा करके अपने देश आए थे।
इस तरह की ख़तरनाक के दौरान कई लोग बीच रास्ते में ही मारे भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उस समय चुनाव अभियान के दौरान दक्षिणपंथी लिबरल पार्टी के नेता टोनी एबॉट ने नावों को रोकने के लिए चेतावनी सीमाओं को लागू करने का वादा किया था।
उनकी ‘ऑपरेशन वेरेन सीमाएं’ नीति के तहत प्रवासी नावों का पता लगाकर उन्हें वहीं वापस भेज दिया गया था, जहां से वे चले गए थे या फिर नावों में मौजूद लोगों को विदेशी द्वीपों पर बने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था।
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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी एबॉट
फिर सुनाई दिए वो तीन शब्द
मानवाधिकार समूह लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं की आलोचना कर रहे हैं लेकिन डेनमार्क जैसे दूसरे देश इस नीति से प्रेरित हैं।
साल 1970 में नाव के ज़रिये वियतनाम से ऑस्ट्रेलिया भागकर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के लेक्चरर किम ह्येनह कहते हैं, “ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से इस प्लेबुक को लिखा है और हम अभी भी इसे लिख रहे हैं।”
ब्रिटेन में कंजरवेटिव्स ने पहले ऑस्ट्रेलिया जैसे ‘प्वाइंट आधारित इमिग्रेशन सिस्टम’ को अपना लिया है, लेकिन सवाल यह है कि इस बार वे किस हद तक ऑस्ट्रेलिया के पीछे चल रहे हैं?
ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के ‘नावों को रोको’ नारे को पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है। इसके साथ ही इसे लेकर कंजरबैज और इस्तेमाल किए गए जानी मानी भाषा भी आश्चर्यजनक रूप में है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गृह मंत्री पीटर डटन ने कई बार कहा है कि देश ने हत्यारों, बलात्कारियों और बाल यौन शोषण करने वालों को नाव के माध्यम से शरण लेने से रोक दिया है।
वर्ष 2017 में उन्होंने स्वीकार किया था कि ऑस्ट्रेलिया में शरण लेने वाले पकना शरणार्थी थे जो ऑस्ट्रेलियाई करदाताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बयान के बाद उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा।
ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि उनका काम दक्षिण तट पर ‘नावों के माध्यम से होने वाले आक्रमण की झलक है।’
2022 में वास्तव में ब्रिटेन आने वाले अल्बानियाई लोगों की संख्या में गिरावट आई है। पिछले हफ्ते सांसदों के बयानों में उन्होंने कहा था कि अल्बानिया जैसे सुरक्षित देश आने वाले हैं, उनमें से कई युवा पुरुष थे। ये युवा पुरुष देश में घुसने के लिए आपराधिक गुटों को हजारों पाउंड देने में सक्षम थे।
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ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन
डॉ. किम ह्येनह कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में एक जैसी भाषा सुनाई देती है क्योंकि दोनों देशों की स्थिति की मानसिकता एक जैसी दिखाई देती है और राजनीतिक रूप से काम करती है। ये बाहरी लोगों में डर का भाव पैदा करता है।
और फिर इसकी मार्केटिंग होती है और दोनों देश मानव जाति पर जोर देने की बात करते हैं।
ब्रेवरमैन ने पिछले हफ्ते संसद को बताया था कि ब्रिटेन की सरकार दृढ संकल्प, संवेदना और समानता के साथ काम कर रही थी, जबकि 2014 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक ऐसी नीति की बात की थी जो लोगों का जीवन बचा रही थी।
उन्होंने कहा, “जब तक नावें आती रहेंगी, समुद्र में लोग मरते रहेंगे, ऐसे में सबसे संगी, मानव और दया की चीज जो आप कर सकते हैं वो नावों को बोलती हैं।”
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नीति में क्या समानताएँ हैं?
ब्रिटेन के सामने धुंध के मुद्दे वैसे नहीं हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया ने दस साल पहले देखे हैं। इसलिए जो नीति ब्रिटेन बना रहा है वह बिल्कुल वैसी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में टोनी एबॉट के समय थी। इसके बावजूद इसकी तुलना की जा सकती है.
ऑस्ट्रेलियाई नाव नीति से आने वालों को पापुआ न्यू गिनी और प्रशांत क्षेत्र के नौरू द्वीप में बने डिटेंशन सेंटर की तरह रखा गया था। इसमें उन्हें अपना देश वापस देने की पेशकश की गई और मान्यता प्राप्त शरणार्थियों को कहीं और पुनर्वास करने का कहा गया।
अब नावों की नाक बंद हो गई है और 2014 के बाद से किसी को भी बाहरी द्वीपों पर बने डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा गया है।
ब्रिटेन की सरकार अवैध रूप से आने वाले लोगों को उनके देश में वापस बांध देगी, नहीं तो शरण लेने वालों को तीसरे किसी देश में भेज दिया जाएगा, जो शरणार्थियों को लेने के लिए तैयार हैं।
इसमें कॉलेज वर्ष के कम उम्र के बच्चे, जो स्वास्थ्य कारणों से विमान यात्रा नहीं कर सकते या जिस देश से उन्हें आक्षेप किया जा रहा है वहां उनकी जान को गंभीर खतरा है तो उन्हें बाहर ले जाने का समय दिया जाएगा।
अब तक रवांडा एकमात्र देश है जिसके निर्धारण के लिए सहमति बनी है। पहले साल वहां 200 लोगों को भेजा गया था लेकिन कानूनी तौर पर अभी तक वहां कोई नहीं जा सका है।
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डिटेंशन सेंटर
तनाव में रहना ही होगा
ऑस्ट्रेलिया की नीति के अनुसार भी नावों से आने वालों को अभी हिरासत में लिया जाता है और डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है।
अधिकतर लोगों को तभी रिहा किया जाता है जब शरण के जोखिम के दावे हल हो जाते हैं। ये दावे हल करने के लिए या तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है या फिर उनका नाम किसी दूसरे देश में रहने के लिए बनी सूची में जोड़ दिया जाता है।
ब्रिटेन में प्रस्तावित कानूनी प्रावधानों को तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि गृह मंत्री ये मान लेते हैं कि उन्हें वापस मिलने की संभावना है। इसमें कम से कम 28 दिनों के लिए जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक बार रवांडा जाने के बाद वोआने और जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा।
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ब्रिटेन में व्यापक लोगों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार को देखते हुए कुछ लोग सद्भावना कार्यक्रम चला रहे हैं
ठहराव पर रोक
ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति के अनुसार किसी दूसरे देश में भेजे गए प्रवास को ऑस्ट्रेलिया में भी बसाया नहीं जाएगा, भले ही उन्हें अप्रवासी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। हालांकि ये नियम ऑस्ट्रेलिया के कानून में नहीं है।
ब्रिटेन से निकाले गए लोग वापस लौटेंगे या भविष्य में ब्रिटिश होने का कोई आभास नहीं होगा।
साल 2013 में ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी का सबसे अहम पहलू समुद्र में नावों को पीछे मोड़ना था, जिसका इस्तेमाल 2001 से 2003 के बीच भी हुआ था।
एबॉट ने ऑस्ट्रेलिया की नावों को बीच रास्ते से उसी दिशा में मोड़ने का काम किया जहां से वे भटके थे। इससे नावों के ऑस्ट्रेलिया आगमन में कमी आई थी। सरकार ने दावा किया था कि उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस भेज दिया गया था।
अप्रैल 2022 में ब्रिटेन सरकार ने फ्रांस को छोटे नावों को वापस देने की योजना को छोड़ दिया क्योंकि रॉयल नेवी ने साथ देने से मना कर दिया था। ब्रिटेन की सेना ने ऑस्ट्रेलियाई सेना की तरह नावों को वापस लाने का अभ्यास भी किया था।
ब्रिटेन ने 10 मार्च को घोषणा की कि वो समुद्र तटों पर अतिरिक्त पुलिस गश्त और उत्तरी फ्रांस में एक नए डिटेंशन सेंटर के लिए पेरिस को तीन साल में करीब 50 करोड़ पाउंड देगा।
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29 सितंबर 2013 को सिडनी में शरणार्थियों के लिए स्वागत रैली आयोजित की गई
ऑस्ट्रेलिया की नीति काम आई?
ऑस्ट्रेलिया का ऑपरेशन सॉवरेन बोर्ड्स विवादास्पद बना हुआ है। देश में दोनों प्रमुख पार्टियां, दक्षिणपंथी लिबरल और वामपंथी लेबर अभी भी इन हिंसक का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि आपस में मिलकर काम करने से ही शरणार्थियों को रोका जा सकता है जिससे देश का भला होगा।
लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि किसी दूसरे देश में साझेदारी से कोई फायदा नहीं हुआ।
2012 में लेबर पार्टी ने इसे पेश किया और पापुआ न्यू गिनी और नौरू में आने के लिए जल्द ही भर गए।
कठोर विशेषज्ञ मैडलिन ग्लीसन कहते हैं, “सरकार कह रही थी कि दो महीने में इतने लोग आ चुके हैं कि हम किसी दूसरे देश में पुनर्वास नहीं करेंगे, इसलिए हम कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया में बसाने जा रहे हैं।”
और इसलिए लेबर सरकार ने फिर से प्रयास करने से पहले नियुक्तियों को खाली कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को प्रविष्टियां दे दी गईं। सरकार ने कहा कि नाव से ऑस्ट्रेलिया में शरण लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी यहां नहीं बसाया जाएगा, भले ही वे शरणार्थी हों।
ग्लीसन कहते हैं कि इससे नावों की संख्या में कमी नहीं आई है।
जब 2013 के वास्तव में लिबरल नेशनल एलायंस की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने नावों को हमेशा के लिए नीति की ओर रुख कर लिया। ये वही था जिसका लेबर पार्टी ने विरोध किया था। इसके बाद नावों में ऑस्ट्रेलिया के आगमन में गिरावट दर्ज की गई।
साल 2014 में एक नाव आई थी, इससे पहले के सालों में नावों की संख्या 300 थी। इसके बाद कोई दूसरी नाव ऑस्ट्रेलिया नहीं आई है। हालांकि यह आसान नहीं है कि कितनी नावों को रोका गया और कितनी नावों को ऑस्ट्रेलियाई सुपरमैन पर पहुंचने से पहले ही वापस भेज दिया गया।
2015 में गृह मंत्री पीटर डटन ने कहा कि इन उपायों ने ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं की सुरक्षा की है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ी है। अनुमान के हिसाब से इसका ब्लूप्रिंट बजट करीब 65 करोड़ डॉलर रखा गया है। इसमें वे बिल भी शामिल हैं जो शरणार्थियों के इलाज पर खर्च किए गए।
डॉ. किम ह्येनह कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने दिल और आत्मा के स्तर पर भी कीमत लगाई है।
ऑफशोर डिटेंशन सेंटर में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हिरासत में लिए गए बच्चों के साथ जो व्यवहार किया उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र ने उसे पूर्णता जैसे बताया।
ऑस्ट्रेलिया पर शरणार्थियों के प्रति अपने दायित्वों को भूलकर अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया।
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क्या इसी तरह के कदम ब्रिटेन में प्रवेश करेंगे?
ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने स्वीकार किया है कि नई योजना अंतरराष्ट्रीय कानून की सीमाओं को आगे ले जाती है।
सरकार को सीमाओं के मामले में मदद करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री और राजनयिक अलेक्जेंडर डाउनर का कहना है कि कुछ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए देश को अपना कानून प्राप्त होगा।
संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने सबसे पहले यही कहा है कि वह ब्रिटेन सरकार की नई योजना से गंभीर रूप से चिंतित है।
ग्लीसन का कहना है कि ब्रिटेन के लिए इन कारणों से ऑस्ट्रेलिया के लिए कार्य करना कठिन होगा, क्योंकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह अलग है।
ऑस्ट्रेलिया के उन कई देशों के साथ समझौते भी हैं जहां से वे प्रवास यात्रा करते हैं, लेकिन फ्रांस ने स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन के साथ इस तरह के समझौते की संभावना नहीं है।
अपने उफान वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलिया में नावों की कुल संख्या ब्रिटेन में मौजूदा प्रिंट आंकड़ों की संख्या से भी कम थी और उन्होंने देश के सिस्टम को हिला दिया था।
ग्लीसन कैसे कहते हैं,”अगर हमारे लिए यह बहुत ज्यादा था तो ब्रिटेन इसे करेगा?”
वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। उनके पास ब्रिटेन का मानवाधिकार अधिनियम या मानव पर यूरोपीय सम्मेलन जैसे कानूनी रूप से माने जाने वाले फ्रेमवर्क नहीं हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि यह एक बड़ी कानूनी गलती बन रही है।”
अतिरिक्त व्याख्या– पॉल कर्ली
